वाह रे समाजवाद

हमारे संविधान में अगर समाजवाद का जिक्र प्रस्तावना में है तो छठे वेतन के लागु हो जाने के बाद जो स्थिति पैदा हुई है वह कैसा असर लायेगा भले ही बिहार सरकार या केंद्र सरकार यह दावा करे की उनकी विकास दर तेजी से बढ़ा है पर हकीकत आज जो है वाह चिंताजनक है महंगाई की बात हो या आमदनी के मामले में असमानता की हमारे देश के कई घर के लोग को आज भी दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती क्या ऐसे में हम कह कह सकते है की देश के गरीबो के लिया उठाये गए कदम सही है